मंत्री मंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास (भूविकास) बँकेच्या सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकीत कर्ज माफ करून या बँकेच्या सर्व मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
शासनाच्या या निर्णयानुसार भूविकास बँकेच्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांचे ९६४.१५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले असून या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९,००० हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
राज्यातील भूविकास बँकेच्या सर्व शाखांमधील सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची थकीत असलेली एकूण रु.275.40 कोटींची थकबाकी लवकरच देण्यात येणार असल्याने भूविकास बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्मचार्‍यांची ही थकीत रक्कम शासनामार्फत सहकार आयुक्त आणि निबंधक यांना उपलब्ध करून दिली जाईल.
गेल्या काही वर्षांपासून केवळ कागदोपत्री असलेल्या या बँकेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट उपसमिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालानुसार कर्जमाफीमुळे कर्जासाठी गहाण ठेवलेली जमीन मोकळी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
