Author: IshitaPG
Tur Dal : करीब एक साल बाद अरहर की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। खुदरा बाजार में अरहर दाल 180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गयी, जबकि मूंग दाल और अन्य दालें भी 100 रुपये से अधिक हो गयीं, आम लोगों के खाने से अरहर दाल गायब हो गयी। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से अरहर दाली की कीमतों में गिरावट आई है। खुदरा बाजार में अरहर दाल की कीमत 20 रुपये कम होने से आम लोगों को राहत मिल रही है। पिछले साल अरहर दाल की कीमत में 35 से 40 % की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।…
Milk Subsidy : दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कैबिनेट बैठक में दूध पर सब्सिडी देने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दूध पर सरकार 5 रुपये की सब्सिडी देगी। अब 5 रुपये की सब्सिडी के साथ दूध उत्पादक किसानों को 32 रुपये का रेट मिलेगा। दूध उत्पादक किसानों के लिए यह बड़ी राहत है। यदि दर 34 रुपये तय की गई तो दुग्ध संघों को किसानों को 29 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह फैसला…
Crop Damages Limit Increased by State Government : किसानों के लिये अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। जून-जुलाई में अत्यधिक बारिश से तो कभी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान होता है। राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश की है। इसके लिए सरकार की ओर से जो मदद पहले मिलती थी, वह अब मिल गयी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल के नुकसान के बाद सहायता सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंड से अधिक सहायता के लिए…
PM Kisan Tractor Yojna 2024 : किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और उनकी आय दुगनी हो रही है। किसानों को कृषि कार्य के लिए कई प्रकार की मशीनों की भी आवश्यकता होती है। ट्रैक्टरों किसान ट्रैक्टरों से जुताई और रोपाई करते हैं। भारत में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के कारण ट्रैक्टर नहीं हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना इस समय चर्चा में है। इस योजना में दावा किया गया था कि ट्रैक्टर…
Import Duty : बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आटा, दाल, चावल सरकार इन सभी चीजों की कीमतें कम करने की कोशिश कर रही है। दालों की कीमत से आम जनता अभी भी हैरान है। उत्पादन कम होने से कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल मार्केट में तुअरदाल की कीमत बहोत ज्यादा है। लेकिन अब यह कीमत जल्द ही कम हो जाएगी। क्योंकी केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल के आयात पर शुल्क रियायत को एक और साल के लिए 25 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे देश में तुअरदाल की…
India Banana Export : भारत में केले का बहुत महत्व है। देश में केले का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। केले का बड़ी मात्रा में विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। केंद्र सरकार ने अब सिर्फ केले बेचकर 8 हजार 300 करोड़ रुपये कमाने की योजना बनाई है।इसके लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक सफल पायलट प्रोजेक्ट भी पूरा किया गया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा केला उत्पादकों को होगा। उच्च गुणवत्ता वाले केले समुद्री मार्ग से विभिन्न देशों में निर्यात किये जा रहे हैं। अगले 5 साल में भारत केले के निर्यात में जबरदस्त मुनाफा करने…
Garlic Prices : पिछले कुछ दिनों में लहसुन की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस समय मार्केट में लहसुन की कीमत 280 रुपये से 360 रुपये प्रति किलो है। गवरन लहसुन 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, इसलिए उपभोक्ताओं को अधिक बोझ उठाना पड़ रहा है। लहसुन के दाम बढ़ने से खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले लहसुन का स्थान कम होता नजर आ रहा है। गवरन लहसुन 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, इसलिए उपभोक्ता इसे खरीदने में असमर्थ हैं। इस साल खराब मौसम के कारण लहसुन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसका उत्पादन…
Masoor Dal Price : केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर मार्च 2025 तक आयात शुल्क माफ करने का फैसला किया है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार से दालों की आपूर्ति स्थिर करने और खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए लिया गया है। दाल पर जो छूट 2024 तक थी, उसे बढ़ा दिया गया है। इस बीच, पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे पहले सरकार ने मार्च महीने में भी तुअर दाल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया था। हर शुक्रवार को सुर दाल स्टॉक का डेटा…
Agriculture Subsidy : देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर पर नई-नई योजनाएं लागू कर रही है। राज्य में किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती पर 40 %अनुदान दिया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को 1 लाख 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और पपीता की खेती करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी अभियान योजना के तहत 40 से 75 % तक अनुदान…
Onion Rate : प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और नाफेड ने राज्य में प्याज की खरीद शुरू कर दी है। सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक निर्णय लिया है। केंद्र सरकार जहां प्याज खरीदने का फैसला कर रही है, वहीं राज्य में प्याज उत्पादक किसानों के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। प्याज की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार राज्य से दो लाख मीट्रिक टन प्याज और खरीदने वाली है। केंद्र सरकार ने प्याज…