केंद्र सरकारकडून (Central Govt) गव्हानंतर डाळींची (Pulses) बंपर खरेदी (Purchase) करण्यात आली आहे. तसेच चालू हंगामामध्ये २०२२-२३ साठी 2.5 लाख मेट्रिक कांद्याचा साठा (Onion stock) करण्यात आल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच देशात सर्व डाळी मिळून 43 लाख टन बफर स्टॉक करण्यात आला आहे.
देशातील सर्वच राज्यात वेगवेगळ्या डाळींना मागणी आहे. हे पाहता इतर देशांतूनही काही डाळींची आयात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना राज्यांमध्ये सुरू असल्याचे केंद्र सरकारचे अधिकारी सांगतात. त्या योजनांच्या योग्य संचालनासाठी गहू आणि डाळींचा पुरेसा बफर स्टॉक आहे.
सध्या 227 लाख टन गहू आहे
नोंदीनुसार, सरकारी गोदामांमध्ये 227 लाख टन गहू आहे, तर बफरचे अनिवार्य बफर स्केल 205 लाख टन आहे. म्हणजेच देशात 22 लाख टन अधिक गव्हाचा साठा आहे. सरकारी अधिकारी म्हणतात की कोणीही काळजी करण्याची गरज नाही.
सरकारकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत धान्याची कमतरता भासणार नाही. सन २०२२ मध्ये अन्नधान्याची खरेदी सुरू झाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की 1 एप्रिल 2023 पर्यंत गव्हाचे आवश्यक बफर स्केल 75 लाख टन असावे, तर यावेळी गव्हाच्या खरेदीची परिस्थिती लक्षात घेता ते 113 लाख टन असू शकते.
हरियाणाने २.७ लाख मेट्रिक टन डीएपीचे वाटप केले
रब्बी हंगामासाठी हरियाणाला २.७ लाख मेट्रिक टन डीएपी देण्यात आली आहे. 15 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात 1.05 लाख मेट्रिक टन डीएपी प्राप्त झाला आहे. यापैकी 55736 मेट्रिक टन डीएपीची विक्री झाली आहे, तर सध्या 49769 मेट्रिक टन साठा आहे. उर्वरित राज्यांना जे मिळेल ते साठवण्याची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे.
11.5 लाख मेट्रिक टन युरिया सापडला
हरियाणामध्ये रब्बी पिकासाठी पुरेसा युरियाही उपलब्ध आहे. राज्याला 11.5 लाख मेट्रिक टन युरियाचे वाटप करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत ३.११ लाख मेट्रिक टन युरियाची आवक झाली असून, २.५४ युरियाचा साठा शिल्लक आहे. उर्वरित मिळण्यासाठी स्टॉकेजची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे.
