यंदाचे वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरले आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असूनही कांद्याला अपेक्षित दर नव्हता त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचे नुकसान झाल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. याबाबतचे अधिसूचना विदेश व्यापार महासंचालनालयाने काढले आहे. त्यानूसार ८ आठ डिसेंबर पासून यावर तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.
ग्राहकहिताचा विचार करून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला अडथळे आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर किमान निर्यात मूल्य हे प्रति टन ८०० डॉलर निश्चित केले होते.
एकीकडे निर्यातीवर मर्यादा आणून देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता होण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र या प्रयत्नात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
कमी असलेले पर्जन्यमान त्यामुळे खरीप कांदा लागवडीवर मोठा परिणाम झाला आहे . त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत सध्या पुरवठा होत नसतील स्थिती आहे. त्यातच नोव्हेंबर अखेर झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसाने मोठे नुकसान केले आहे.
त्यामुळे कांद्याचे जवळपास ५० ते ६० टक्के नुकसान असताना आता केंद्र सरकारने बंदी केल्याने बाजारात दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी चांदवड येथे रस्ता रोको आंदोलन करत संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे कांदा प्रश्न केंद्र सरकार विरोधात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा रोष वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.