हरियाणा मत्स्यव्यवसाय विभागाने राज्यातील मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत मत्स्यशेतीकडे शेतकऱ्यांचे आकर्षण वाढवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या व्यवसायाकडे वळण्यासाठी एकूण खर्चाच्या 40 ते 60 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. राज्यातील मत्स्यव्यवसायासाठी इच्छुक लोकांकडून 28 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागवले गेले आहेत. त्यामुळे या कालावधीत अर्ज करून इच्छुक व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत, गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीसाठी तलावाचे बांधकाम, क्षारयुक्त जमिनीत तलाव बांधणे, RAS युनिटची स्थापना, 2 टन, 8 टन आणि 20 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता फीड मील, घरामागील मिनी RAS युनिटची स्थापना या अनेक योजनांचा लाभ घेऊन मच्छिमार किंवा शेतकरी मत्स्यपालन करू शकतात. PMSSY अंतर्गत, सामान्य वर्गातील उर्वरित रक्कम मच्छिमारांना गुंतवावी लागेल. या योजनेत जास्तीत जास्त लहान मत्स्यशेतकऱ्यांचा समावेश केला जाईल. तुम्हालाही सरकारच्या या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर अधिक माहितीसाठी तुमच्या जिल्ह्यातील मत्स्यविभागाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत मासळीच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तलाव, हॅचरी, फीडिंग मशीन, गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा प्रदान करण्यात येणार आहेत. यासोबतच मासे ठेवण्याची व्यवस्था आणि त्यांच्या संरक्षणाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची उद्दिष्टे पुढीप्रमाणे आहेत :
- राज्यातील मत्स्यशेतीला चालना देणे.
- या योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील गंभीर उणिवा दूर करून तिची क्षमता पुरेपूर वापरणे.
- मत्स्यपालनासाठी दर्जेदार बियाणांची खरेदी आणि मत्स्यशेतीसाठी उत्तम पाणी व्यवस्थापनालाही या योजनेद्वारे प्रोत्साहन देणे.
- त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मजबूत मूल्य साखळी विकसित करणे. या योजनेद्वारे शहरी आणि ग्रामीण भागातील मत्स्यशेतीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या सर्व लोकांना उत्तम रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
सोबतच या अंतर्गत सरकार ३ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे.. मत्स्य उत्पादक, मत्स्य कामगार व मासळी विक्रेते, मत्स्य विकास महामंडळ, बचत गट, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र, मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्यपालन संघटना, उद्योजक व खाजगी कंपन्या व मत्स्य उत्पादक संस्था याचा लाभ घेऊ शकतात.
