देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 01 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण, पर्यटनासह अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीही अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पात सरकारने हरित शेती, बाजरी, कृषी पत, डिजिटल तंत्रज्ञानासह शेती, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, सहकारातून समृद्धी इत्यादींवर भर दिला होता.
• आत्मनिर्भर स्वच्छ पद कार्यक्रम हा उच्च दर्जाच्या बागायती पिकांसाठी रोगमुक्त आणि दर्जेदार लागवड साहित्याची उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने 2,200 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक खर्चासह सुरू केला जाईल.
• सरकार येत्या तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मदत करेल. यासाठी 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना केली जाईल, जे राष्ट्रीय स्तरावर वितरित सूक्ष्म खत आणि कीटकनाशक उत्पादन नेटवर्क तयार करेल.
• ‘श्री अन्न’ साठी भारताला जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने, भारतीय मिलेट्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबादला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठी उत्कृष्ट केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल.
• पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन उद्योगांना लक्षात घेऊन कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येईल.
• PM मत्स्य संपदा योजनेची एक नवीन उप-योजना 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह सुरू केली जाईल, ज्याचा उद्देश मत्स्य शेतकरी, मत्स्य विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना अधिक कार्यक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने आहे. हे मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारेल आणि बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवेल.
• कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक समर्थन आणि शेतकरी केंद्रित उपाय प्रदान करण्याच्या उद्देशाने कृषीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जातील.
• सरकारने 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) च्या संगणकीकरणाचे काम हाती घेतले आहे.
• मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन सुरक्षितपणे साठवून ठेवता येईल आणि योग्य वेळी किफायतशीर भाव मिळतील.
